राजमहल: झारखंड उच्च न्यायालय और स्थानीय अदालत के आदेश के अनुपालन में गुरुवार को राजमहल अंचल के फतेहजंगपुर मौजा स्थित विवादित भूमि पर दखलदेहानी (कब्जा दिलाने) की कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीनियर सिविल जज-सह-प्रथम श्रेणी न्यायालय, राजमहल द्वारा टाइटिल सूट (T.S.) संख्या 81/2007 में पारित निर्णय के आलोक में इजरा वाद संख्या 04/2013 के तहत दाग संख्या-70 स्थित लगभग 1 बीघा 3 कट्ठा भूमि पर दखलदेहानी का आदेश जारी किया गया था। न्यायालय के इसी निर्देश के तहत प्रशासन द्वारा 11 जून को इस कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने की तैयारी की गई थी।
कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) के आदेश पर अंचल निरीक्षक प्रवीण कुमार को दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में भारी सुरक्षा बल के साथ दखलदेहानी का अभियान शुरू किया गया और जेसीबी (JCB) मशीन लगाकर वहां बने निर्माणों व घरों को ढहाया जाने लगा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा रखा गया था, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।
प्रशासनिक टीम द्वारा जैसे ही तोड़फोड़ की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई, वैसे ही वहां रह रहे परिवारों ने विरोध जताया। कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रभावित परिवार के कई सदस्यों ने एक साथ अपने ऊपर डीजल छिड़क कर आत्मदाह करने का प्रयास किया। जिसके कारण मौके पर मौजूद अधिकारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए पीड़ित परिवारों को समझा बूझकर शांत कराया। तथा तत्काल दखलदेहानी के इस कार्रवाई को रोक दिया गया। बताया गया कि आगे की कार्रवाई जल्द ही पूरी की जाएगी।
दूसरी ओर, रोते-बिलखते पीड़ित परिवारों ने प्रशासन पर जबरन बेघर करने का गंभीर आरोप लगाया है। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि वे पिछले लगभग 40 वर्षों से इस जमीन को खरीदकर और यहां पक्का मकान बनाकर सपरिवार रह रहे हैं। दावा किया कि उनके पास इस भूमि से संबंधित सभी आवश्यक व वैध दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिसके आधार पर उन्हें सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिल चुका है।
मौके पर अंचल अमीन मोहम्मद करीम, पुलिस निरीक्षक राजीव रंजन, महिला थाना प्रभारी करुणा कुमारी, एसआई महादेव उरांव, दीवान कुमार निराला और पवन यादव सहित भारी संख्या में महिला व पुरुष पुलिस बल तैनात थे।
