दियारा की भूमि का निबंधन चालू करने और जाति-निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन जारी करने की मांग

साहिबगंज: राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा ने क्षेत्र के नागरिकों को आ रही भूमि, जाति और निवास प्रमाण पत्र से जुड़ी गंभीर समस्याओं को लेकर राज्य के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ से मुलाकात की। विधायक ने जनहित से जुड़ी इन ज्वलंत समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु मंत्री को एक मांग पत्र सौंपा। इस दौरान झामुमो के केन्द्रीय सचिव सह प्रवक्ता पंकज मिश्रा व पूर्व मंत्री आलमगीर आलम मौजूद रहे ।

ऑनलाइन व्यवस्था से लग रहा लंबा समय, हजारों आवेदन लंबित: मांग पत्र के माध्यम से विधायक एमटी राजा ने मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि वर्तमान में ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत अंचलाधिकारी द्वारा प्रतिदिन मात्र 200 आवेदनों का निष्पादन किया जा रहा है। इस सीमित संख्या के कारण जिले के सभी अंचलों में हजारों आवेदन लंबित (पेंडिंग) पड़े हैं। जाति और निवास प्रमाण पत्र समय पर न बनने से चल रही एसआईआर (SIR) प्रक्रिया तथा राशन कार्ड अपडेट कराने में आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

विधायक ने मांग की कि जब तक ऑनलाइन प्रणाली पूरी तरह सुचारु और तेज नहीं हो जाती, तब तक जनहित में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार कर प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से पुनः शुरू की जाए।

दियारा भूमि के निबंधन व म्यूटेशन पर रोक से राजस्व का नुकसान: विधायक ने दियारा (असर्वेक्षित) भूमि का मुद्दा प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि पूर्व में इस भूमि का विधिवत निबंधन (रजिस्ट्रेशन) और म्यूटेशन होता था। लेकिन वर्तमान में ऑनलाइन प्रक्रिया लागू होने के बाद से यह कार्य पूरी तरह बाधित है। इससे भूमि स्वामियों को कानूनी और आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार को भी राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्होंने ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरह बहाल होने तक ऑफलाइन म्यूटेशन की अनुमति देने की मांग की।

मंत्री ने लिया त्वरित संज्ञान, दिए निर्देश: राजमहल विधायक के मांग पत्र पर राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने मौके पर ही अपने विभागीय सचिव से दूरभाष पर बातचीत की और साहिबगंज जिले के संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई कर शीघ्र समाधान निकालने के सख्त दिशा-निर्देश जारी किए।

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