साहिबगंज: सर्किट हाउस साहिबगंज के सभागार में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपदा प्रबंधन (बाढ़ राहत) तथा भूमि सर्वे कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई।
इस बैठक में राजमहल विधायक मो. ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा, झामुमो के केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता पंकज मिश्रा, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, झामुमो जिलाध्यक्ष अरुण सिंह, साहिबगंज के उपायुक्त दीपक कुमार दुबे तथा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे।
बैठक के विधायक ने उठाई कई मांगें
- भूमि सर्वे एवं कैंप कार्यालय: विधायक एमटी राजा ने भूमि सर्वे कार्य को तेजी से पूरा करने और आम जनता की सहूलियत के लिए राजमहल में विशेष कैंप कार्यालय खोलने की मांग रखी।
- रजिस्टर-2 में गड़बड़ी की जांच: क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्रामीणों से मिली शिकायतों का हवाला देते हुए विधायक ने बताया कि कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से रजिस्टर-2 में छेड़छाड़ की बात सामने आई है। उन्होंने इसकी निष्पक्ष जांच कराने और नियमित रूप से जमीन की रसीद काटने की व्यवस्था बहाल करने पर जोर दिया, ताकि लोग सुगमता से जमीन की खरीद-बिक्री कर सकें।
- बाढ़ राहत एवं नाविकों का बकाया भुगतान: विधायक ने संभावित बाढ़ को देखते हुए पूर्व तैयारियों और पशुओं के लिए ऊंचे चबूतरों के निर्माण की आवश्यकता जताई। साथ ही, पिछले कई वर्षों से लंबित नाविकों के भुगतान का मुद्दा उठाया ताकि आपदा के समय नावों की किल्लत न हो।
इन बिन्दुओं पर जल्द होगा समाधान
- नाविकों का बकाया भुगतान: उपायुक्त ने जानकारी दी कि नाविकों के बकाए भुगतान से संबंधित आवंटन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जा चुका है। राशि स्वीकृत होते ही तुरंत भुगतान कर दिया जाएगा।
- अतिरिक्त पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति: सर्वे कार्य की गति बढ़ाने के लिए सीओ और 5 अतिरिक्त पदाधिकारियों की आवश्यकता बताई गई।
- मंत्री का निर्देश: राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन शीघ्र पत्राचार करे, जिसके आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आवश्यक अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी ताकि सर्वे कार्य बिना किसी रुकावट के जल्द शुरू हो सके।
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