साहिबगंज: मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत पात्र लाभुकों के चयन और विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय समिति (DLC) की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक बुधवार को उपायुक्त दीपक कुमार दूबे की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में संपन्न हुई। बैठक के दौरान विभिन्न प्रखंडों से प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत-अस्वीकृत आवेदनों और प्रतीक्षा सूची की विस्तृत समीक्षा करते हुए लाभुकों के चयन व अनुमोदन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया।

गव्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा

बैठक में गव्य विकास विभाग के तहत संचालित योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

• दो, पांच एवं दस दुधारू गाय-भैंस वितरण योजना
• हस्तचालित एवं विद्युत चालित चैफ कटर, मिल्किंग मशीन और पनीर-खोवा निर्माण मशीन
• वर्मी कंपोस्ट, डीप बोरिंग तथा काउ मैट योजना

विभिन्न प्रखंडों से प्राप्त आवेदनों और प्रखंड स्तरीय समितियों द्वारा अनुशंसित सूचियों के आधार पर समेकित लाभुक सूची को जिला स्तरीय समिति के समक्ष अंतिम अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।

पशुपालन विभाग की योजनाओं का विस्तार

इसी क्रम में पशुपालन विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं के आवेदनों की भी समीक्षा की गई। इनमें:

• बकरा विकास योजना और सूकर विकास योजना
• बैकयार्ड लेयर कुक्कुट पालन एवं ब्रायलर कुक्कुट पालन
• बत्तख चूजा वितरण तथा भेड़ पालन योजना

प्रखंड स्तरीय समितियों द्वारा अनुशंसित इन सभी योजनाओं की समेकित सूची पर विचार-विमर्श के पश्चात जिला स्तरीय समिति द्वारा विधिवत अनुमोदन प्रदान किया गया।

ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ बनाने पर जोर

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आजीविका को सशक्त करना, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना तथा स्वरोजगार के नए अवसरों का विस्तार करना है। इन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र के पशुपालकों और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ उनकी आय में वृद्धि के अवसर सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

प्रमुख रूप से ये अधिकारी रहे उपस्थित: बैठक में परियोजना निदेशक (आईटीडीए) संजय कुमार दास, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. रंजन कुमार झा सहित जिला स्तरीय समिति के अन्य संबंधित अधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।

यह भी पढ़ें : राजमहल श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार के नाम पर अवैध वसूली! कार्यपालक पदाधिकारी ने दिए जांच के आदेश