समाचार डेस्क नई दिल्ली , UPI New Guidelines 2026: अगर आप भी रोजमर्रा की खरीदारी या पैसों के लेन-देन के लिए Google Pay, PhonePe, Paytm या BHIM UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेन-देन से जुड़े नए नियमों (Merchant Discount Rate – MDR) की घोषणा कर दी है, जो 15 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे।

सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि ₹2,000 से ऊपर के हर UPI ट्रांसफर पर फीस लगेगी। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि सरकार की गाइडलाइंस का आपके वॉलेट पर क्या असर पड़ेगा।

आम आदमी (P2P Transactions) के लिए क्या बदला?

सरकार ने साफ किया है कि आम उपभोक्ताओं के लिए UPI पूरी तरह से मुफ्त रहेगा।

• एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर (P2P):यदि आप अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति को ₹500 या ₹50,000 भेजते हैं, तो उस पर 0% चार्ज लगेगा।
• ग्राहकों पर कोई शुल्क नहीं:दुकानों या ऑनलाइन साइट्स पर भुगतान करते वक्त ग्राहकों को कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा।

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए क्या हैं नए नियम?

15 अक्टूबर 2026 से केवल निर्दिष्ट मर्चेंट ट्रांजैक्शन (P2M) पर ही MDR (Merchant Discount Rate) लागू होगा:

• ₹2,000 तक की खरीदारी:पूरी तरह से मुफ्त (0% MDR) रहेगी।
• ₹2,000 से अधिक की मर्चेंट पेमेंट:
  • बड़े मर्चेंट्स पर 0.4% MDR लागू होगा (अधिकतम ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन की सीमा लागू)।
  • छोटे दुकानदार (P2PM Category):जिन छोटे व्यापारियों/सड़क किनारे विक्रेताओं का मासिक यूपीआई कलेक्शन ₹1 लाख तक है, उनके लिए यह चार्ज पूरी तरह से माफ रहेगा।

विशेष क्षेत्रों के लिए खास राहत (Special Categories)

रेलवे, फ्यूल (पेट्रोल पंप), इंश्योरेंस और टेलीकॉम जैसे जरूरी सेवाओं वाले क्षेत्रों में ₹2,000 से अधिक के ट्रांजैक्शन पर 0.4% की जगह केवल ₹5 प्रति ट्रांजैक्शन का फ्लैट चार्ज लगेगा।वहीं म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक ब्रोकर्स के लिए MDR रेट 0.02% तय किया गया है।

सरकार ने क्यों लागू किया नया फ्रेमवर्क?

NPCI और RBI का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पेमेंट नेटवर्क को और मजबूत, सुरक्षित बनाना और साइबर सुरक्षा में सुधार करना है। इससे जुटाए गए फंड का इस्तेमाल देश के छोटे शहरों (Tier-3 से Tier-6) और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैलाने के लिए किया जाएगा।

संक्षेप में : आम जनता को UPI से पैसे भेजने या दुकान पर भुगतान करने पर कोई चार्ज नहीं देना है।₹2,000 से ऊपर की बड़ी मर्चेंट पेमेंट पर लगने वाला 0.4% चार्ज बैंकों और फिनटेक कंपनियों के बीच का मामला है, जिसका भार ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा।

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